AI चे खर्च आणि धोके हाताळण्यासाठी डेमोक्रॅटिक अधिकारी वेगवेगळी उत्तरे शोधत आहेत. Pennsylvania आणि Kentucky यांनी डेटा-सेंटर प्रकल्पांवर परिणाम करणारे आदेश जारी केले आहेत. प्रतिनिधीगृहातील दोन सदस्यांना समुदायांचे नियंत्रण वाढवायचे आहे; त्यांपैकी एकाने फेडरल बांधकाम-स्थगितीचा प्रस्ताव दिला आहे. California AI देखरेखीचे काम वेगाने पुढे नेत आहे, तर नव्या सिनेट विधेयकात AI-संबंधित करांतून मिळालेला निधी कामगारांसाठी वापरण्याची तरतूद आहे. Guardian च्या 26 सप्टेंबरच्या आढाव्याने या भूमिकांकडे लक्ष वेधले आहे; मूळ आदेश, विधेयके आणि विधाने तपासल्यास प्रत्येक उपाय किती पुढे गेला आहे ते वेगवेगळे दिसते.

मोठा बदल

  • काय बदलले: AI धोरणाचे अनेक प्रकार एकाच वेळी पुढे येत आहेत. राज्यपालांनी डेटा-सेंटर किंवा देखरेखीविषयीचे आदेश जारी केले आहेत, तर कायदेकर्त्यांनी बांधकाम, स्थानिक नियंत्रण आणि कामगारांविषयीची विधेयके व ठराव दाखल केले आहेत.
  • हे का महत्त्वाचे: Pennsylvania किंवा Kentucky मधील विकासकाला आजच राज्य-स्तरावरील अटी लागू होतात; प्रस्तावित फेडरल विधेयक आज त्या लागू करू शकत नाही. रहिवासी, कामगार आणि कंपन्यांना कोणते नियम सध्या लागू आहेत आणि कोणत्या कल्पनांसाठी अद्याप कायदा आवश्यक आहे, हे समजणे गरजेचे आहे.
  • कशाकडे लक्ष द्यावे: Pennsylvania मधील परवाना-प्रक्रिया आणि California च्या नोव्हेंबरमधील शिफारशींमधून विद्यमान कार्यकारी कारवाई कशी पुढे जाते हे दिसेल. काँग्रेसमध्ये प्रस्तावित स्थगिती, समुदाय-अधिकाराचा उपाय किंवा कामगार निधी केवळ सादरीकरणापलीकडे जातो का, ही कसोटी असेल.

राज्यांचे आदेश विकासावर अटी घालतात

Pennsylvania चे राज्यपाल Josh Shapiro यांचा 18 ऑगस्टचा कार्यकारी आदेश नव्या डेटा-सेंटर प्रस्तावांच्या राज्य-परवाना पुनरावलोकनात बदल करतो. लवकर पुनरावलोकन मागणाऱ्या विकासकांनी ऊर्जा-खर्च, समुदाय-संवाद, रोजगार आणि पर्यावरण-संरक्षणाबाबत कायद्याने बंधनकारक वचने द्यावी आणि स्थानिक मंजुरी मिळवावी. AI डेटा-सेंटरना राज्याच्या जलद परवाना कार्यक्रमाचा लाभही मिळत नाही. या आदेशाने सर्व नव्या प्रकल्पांवर बंदी घातलेली नाही: अटी पूर्ण करणाऱ्या अर्जांचे राज्य-कायद्यानुसार पुनरावलोकन होऊ शकते.

Kentucky चे राज्यपाल Andy Beshear यांनी वेगळ्या 6 ऑगस्टपासून लागू असलेल्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. Kentucky League of Cities च्या सारांशानुसार विकासकांनी प्रकल्पांच्या ऊर्जेच्या गरजा इतर वीज-ग्राहकांचा खर्च वाढविल्याशिवाय कशा भागवतील हे दाखवणाऱ्या योजना द्याव्यात, तसेच पर्यावरणीय परवाने आणि सार्वजनिक सहभागाच्या अटी पूर्ण कराव्यात. डेटा-सेंटरचा खर्च इतर ग्राहकांवरील वाढीव दरांतून वसूल करण्यास उपयोगिता कंपन्यांना मनाई करण्याचे निर्देश Public Service Commission ला दिल्याचेही सारांशात म्हटले आहे. Pennsylvania चा आदेश आणि League ने वर्णिलेल्या Kentucky मधील तरतुदी मिळून विकासावर अटी घालतात; त्या पूर्ण करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी मार्ग खुला ठेवतात.

Shapiro यांनी अत्याधुनिक AI साठी फेडरल नियमांची मागणीही केली आहे. 17 सप्टेंबरच्या शिखर परिषदेसाठी तयार केलेल्या भाषणात त्यांनी स्वतंत्र देखरेख, पारदर्शकता आणि सुरक्षा-मानकांचा पुरस्कार केला आणि प्रणाली सुरक्षित होईपर्यंत अत्याधुनिक AI विकासाचा वेग कमी करण्याची शक्यता मांडली. ही त्यांची धोरणविषयक भूमिका आहे; Pennsylvania मध्ये लागू केलेल्या राज्य-परवाना आदेशापासून वेगळी.

California चे राज्यपाल Gavin Newsom यांचा 18 सप्टेंबरचा आदेश विद्यमान राज्य-देखरेख कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मुदती ठरवतो आणि संभाव्य पुढील बदलांबाबत 16 नोव्हेंबरपर्यंत अधिकाऱ्यांकडून शिफारशी मागतो. त्यात अत्याधुनिक AI प्रयोगशाळांतील स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि पडताळलेले मॉडेल “किल स्विच” यांचा समावेश आहे. आदेश व्यवहार्यता-पुनरावलोकन मागतो; कंपन्यांनी तो स्विच बसवावा असे स्वतः आदेशित करत नाही.

फेडरल बांधकाम-प्रस्तावांचे बंधनकारक परिणाम वेगवेगळे

प्रतिनिधी Alexandria Ocasio-Cortez यांचे H.R. 9442, 24 जूनला सादर झाले. व्यापक AI सुरक्षा-उपाय काँग्रेस मंजूर करेपर्यंत त्याच्या व्याख्येत बसणाऱ्या ठिकाणांचे बांधकाम किंवा विस्तार तात्पुरता रोखण्याचा प्रस्ताव त्यात आहे. हे प्रतिनिधीगृहाच्या समित्यांकडे पाठवलेले विधेयक आहे; सध्या लागू असलेली स्थगिती नाही.

प्रतिनिधी Ro Khanna यांनी H.Res. 1471 या ठरावातून वेगळा मार्ग निवडला; तो 3 ऑगस्टला सादर झाला. त्यात काँग्रेसने मंजूर करावा असा डेटा-सेंटर अधिकारांचा कायदा सुचवला आहे. त्यात समुदायांना नकाराधिकार, घरे व शाळांजवळील अंतरमर्यादा, सार्वजनिक परिणाम-अहवाल आणि खर्चावरील संरक्षणांचा समावेश आहे. असा भूमिका मांडणारा प्रतिनिधीगृहाचा ठराव स्वतः हे अधिकार निर्माण करत नाही; Government Publishing Office नुसार तो सादर केलेल्या टप्प्यावर आहे. फरक असा: Ocasio-Cortez यांनी फेडरल स्थगिती लागू करणारे विधेयक दाखल केले; Khanna यांनी भावी अधिकार-चौकटीचे आवाहन करणारा ठराव दाखल केला.

कामगार निधी हा काँग्रेसमधील वेगळा मार्ग

सिनेटर Mark Kelly यांची 24 सप्टेंबरची घोषणा Make AI Work for Americans Act सादर केल्याचे सांगते. त्याचा प्रकाशित विधेयक-मजकूर डिजिटल जाहिरात, AI वापर आणि अतिरिक्त नफ्याशी जोडलेल्या करांतून अर्थसहाय्य मिळणारा AI Horizon Fund प्रस्तावित करतो. या निधीतून कामगार-प्रशिक्षण, वेतनासह सार्वजनिक सेवा, उद्योजकता आणि बेरोजगारी लाभांना मदत केली जाईल. हे कार्यक्रम आणि कर प्रस्तावित आहेत; सध्या चालू असलेले फेडरल धोरण नाहीत.

एकत्र पाहिल्यास, AI वाढीचा भार कुठे पडावा यावरील सुरू असलेला वाद या नोंदी दाखवतात: परवाने मागणाऱ्या विकासकांवर, देखरेखीखालील अत्याधुनिक AI प्रयोगशाळांवर, सुविधा कुठे उभारायच्या हे ठरवणाऱ्या समुदायांवर की कामगार-मदत निधी देणाऱ्या कंपन्यांवर. ही वेगवेगळ्या पदांवरील वैयक्तिक अधिकाऱ्यांची मते आणि वेगवेगळ्या कायदेशीर टप्प्यांवरील उपाय आहेत; ठरलेले डेमोक्रॅटिक व्यासपीठ किंवा 2028 च्या निवडणुकीचा अंदाज नव्हे.

स्रोत आणि पुढील वाचन